राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा- ई टेंडरिंग जारी रहेगी
हरियाणा सरकार ने सेक्टरों में चार मंजिला भवनों के मामले में तुरंत प्रभाव से नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अध्ययन करने के लिए सरकार नगर योजनाकारों की विशेष कमेटी गठित करेगी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि यह नीति लागू की जाए या फिर इसे रद्द किया जाए। हालांकि, जिनके नक्शे पास हो चुके हैं, वह निर्माण करा सकेंगे।
बुधवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सदन में यह एलान किया। प्रदेशभर में चल रहे सरपंचों के आंदोलन के बीच उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायतों में ई-टेंडरिंग जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
मनोहर लाल ने कहा कि हो सकता है। कि चार मंजिला भवन योजना को मांग के अनुसार किसी शहर में लागू किया जाए और किसी में बंद मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए कि इस योजना को पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है और पूरी तरह से लागू भी किया जा सकता है। लेकिन यह सब कमेटी के अध्ययन के बाद सिफारिशों पर ही आधारित होगा।
कमेटी की रिपोर्ट की कोई समय अवधि नहीं… चार मंजिला भवनों मामले को लेकर सरकार नगर योजनाकारों की एक विशेष कमेटी का गठन करने का तो दावा कर रही है, लेकिन कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी यह तय नहीं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ने सीएम से इसे समयबद्ध करने के लिए भी कहा। इस पर सीएम ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट 15 दिन में भी आ सकती है और पांच साल भी लग सकते हैं।
जिन लोगों ने 4 मंजिला भवन के नक्शे पास करा लिए हैं, वे निर्माण करा सकेंगे|
घोषणाएं:-
- हर साल होगी सीईटी, अब ग्रुप सी और डी की परीक्षा एक साथ
- एजुसेट चौकीदारों को निगम में लाएगी सरकार मानदेय होगा दोगुना
- खेल कोटे के तहत तीन प्रतिशत ही मिलेंगी नौकरियां
- लाल डोरे के अंदर की रजिस्ट्री 100 रुपये में कराने का एक और मौका
प्रतिनिधि व अधिकारी की नहीं चलेगी, सिस्टम काम करेगा:-
मनोहर लाल ने कड़े शब्दों में कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार रोकने का जुनून है और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल कर मानव का दखल कम किया जाए। इसी दिशा में पंचायतों में ई- टेंडरिंग शुरू की गई है। इसमें न तो प्रतिनिधि की चलेगी और न ही अधिकारी की, केवल सिस्टम (पोर्टल) काम करेगा। मनोहर लाल ने कहा कि ई-टेंडरिंग लागू होने के बाद 3254 ग्राम पंचायतों के 2 लाख रुपये तक के लगभग 2890 काम शुरू हो गए हैं। दो लाख से ऊपर के काम के लिए 3297 प्रस्ताव आए हैं। 600 से ज्यादा ठेकेदारों ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है।
क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाकर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की,
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई जाए। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगी। अथॉरिटी निर्माण कार्यों की जांच करेगी और इससे संतुष्टी प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।
जांच के बाद 500 टेंडर का भुगतान रोका:-
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के गठजोड़ में अधिकारी, कर्मचारी, नेता और जनता के लोग शामिल होते हैं। सरकार ने इसको तोड़ा है। पिछले दिनों सरकार ने जांच कराई तो 500 ऐसे टेंडर मिले हैं, जिनमें 10 प्रतिशत से 1150 अधिक की राशि बाद करोड़ बचाए फर्जीवाड़ा रोककर में बढ़ाई गई 10 प्रतिशत से नीचे वालों को सरकार ने छोड़ दिया, जबकि इन 500 टैंडर का भुगतान रोका है। इनमें एचएसवीपी, स्थानीय निकाय, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभाग शामिल हैं। सचिव स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, अगर कहीं गड़बड़ी मिली तो चाहे अधिकारी हो या कोई और उसे जेल में डालेंगे। ई-गर्वनेंस और डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सरकार ने बड़ा फर्जीवाड़ा रोककर 1150 करोड़ रुपये बचाए हैं।
प्रदेश में 6500 चार मंजिला भवनों के निर्माण की मिल चुकी है स्वीकृति, अधिकांश के कार्य हुए पूरे:-
हरियाणा सरकार ने 21 नवंबर 2018 को सेक्टरों में चार मंजिला अपार्टमेंट की अनुमति का फैसला लिया था। अब तक हरियाणा के विभिन्न शहरों में लगभग 6500 चार मंजिला भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से अधिकांश भूखंडों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कई में मंजिलों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा लगभग 12 हजार भखंडों के नक्शे एचएसवीपी ने स्वीकत किए हैं।
